नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको केन्द्रबिन्दु भनेको संसद हो। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले राष्ट्र सञ्चालनका प्रमुख निर्णयहरू गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारको कामको निगरानी गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस गर्ने संस्था नै संसद हो। नेपालको वर्तमान संसद संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारमा निर्माण गरिएको छ, जसले जनताको सार्वभौमसत्ता प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिबिम्बित गर्छ।
१. नेपालको संसदको संरचना
नेपालको संघीय संसद दुई सदनमा विभाजित छ:
(क) प्रतिनिधि सभा
यो तल्लो सदन हो र सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ।
- कुल सदस्य संख्या: २७५
- निर्वाचन प्रणाली:
- १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन (First Past the Post)
- ११० जना समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
प्रतिनिधि सभाले सरकार गठन, विश्वासको मत, अविश्वास प्रस्ताव जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्छ।
(ख) राष्ट्रिय सभा
यो माथिल्लो सदन हो, जसले स्थायित्व र दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रदान गर्छ।
- कुल सदस्य संख्या: ५९
- चयन प्रक्रिया:
- ५६ जना प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित
- ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत
२. संसदको मुख्य कार्य
(१) कानून निर्माण
संसदको मुख्य काम कानून बनाउनु हो। कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश गरिन्छ, छलफल हुन्छ, संशोधन गरिन्छ र अन्ततः पारित गरिन्छ।
(२) सरकारको निगरानी
संसदले सरकारको कामको समीक्षा गर्छ। मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने, छलफल गर्ने, र आवश्यक परेमा आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ।
(३) बजेट अनुमोदन
सरकारले प्रस्ताव गरेको बजेट संसदबाट पारित हुनुपर्छ। यसले देशको आर्थिक दिशा निर्धारण गर्छ।
(४) प्रतिनिधित्व
संसदले देशका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ।
३. विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया
१. विधेयक संसदमा पेश हुन्छ
२. पहिलो वाचन (परिचय)
३. दोस्रो वाचन (विस्तृत छलफल)
४. समिति चरण (समिति मार्फत समीक्षा)
५. तेस्रो वाचन (अन्तिम निर्णय)
६. राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण
४. संसदीय समिति प्रणाली
संसदमा विभिन्न समितिहरू हुन्छन् जसले विशिष्ट विषयहरूमा काम गर्छन्।
- सार्वजनिक लेखा समिति
- राज्य व्यवस्था समिति
- विधायन व्यवस्थापन समिति
- अर्थ समिति
यी समितिहरूले सरकारका कामहरूलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्छन्।
५. सरकार गठन प्रक्रिया
प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउँछ।
- प्रधानमन्त्री संसदको सदस्य हुनुपर्छ
- यदि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत पाउँदैन भने गठबन्धन सरकार बन्छ
६. संसद विघटन र राजनीतिक प्रभाव
नेपालमा संसद विघटन एक संवेदनशील विषय हो। विगतमा संसद विघटनका घटनाहरूले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएका छन्। संविधानले केही विशेष अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न अनुमति दिन्छ।
७. संसदको वास्तविकता र चुनौतीहरू
(१) राजनीतिक अस्थिरता
बारम्बार सरकार परिवर्तनले संसदको प्रभावकारिता घटाउँछ।
(२) दलीय अनुशासन
सांसदहरू स्वतन्त्र रूपमा बोल्न नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ।
(३) भ्रष्टाचार र पारदर्शिता
केही अवस्थामा पारदर्शिताको कमी र भ्रष्टाचारका आरोपहरू उठ्ने गरेका छन्।
(४) कम सहभागिता
कहिलेकाहीँ संसद बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति न्यून देखिन्छ।
८. नेपालको संसदको विकासक्रम
नेपालको संसद प्रणाली समयसँगै परिवर्तन हुँदै आएको छ:
- राणाकालपछि प्रारम्भिक संसद
- पञ्चायतकालमा संसदको अभाव
- २०४६ पछि बहुदलीय संसद
- २०६२/६३ आन्दोलनपछि गणतान्त्रिक संसद
९. संसद र जनता बीचको सम्बन्ध
संसद जनताको प्रतिनिधि संस्था हो।
- जनताले आफ्ना समस्याहरू सांसदमार्फत उठाउन सक्छन्
- संसदले नीति निर्माण गरेर जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ
१०. निष्कर्ष
नेपालको संसद लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर यसको प्रभावकारिता राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता, र जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारीमा निर्भर गर्दछ।
यदि संसद सही रूपमा सञ्चालन भयो भने, यसले देशलाई समृद्धि र स्थायित्वतर्फ लैजान सक्छ। तर यदि यसको दुरुपयोग भयो भने, यसले जनताको विश्वास गुमाउन सक्छ।